नगरीय निकाय कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 चरणों में आंदोलन

नगरीय निकाय कर्मचारियों का बड़ा ऐलान, 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 चरणों में आंदोलन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी वर्षों से लंबित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। नवयुक्त अधिकारी/कर्मचारी कल्याण संघ (छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय) के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आंदोलन तीन चरणों में किया जाएगा। आंदोलन को नगरीय निकाय के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन दिया है।

28 सितंबर को सौंपेंगे ज्ञापन

आंदोलन के पहले चरण में 28 सितंबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे से संभागीय संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालयों में उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव के नाम तथा जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

1 अक्टूबर को काली पट्टी बांधकर विरोध

दूसरे चरण में 1 अक्टूबर 2026 को प्रदेशभर के नगरीय निकाय कर्मचारी सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक काली पट्टी बांधकर अपने-अपने कार्यालयों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे।

9 अक्टूबर को तूता में एक दिवसीय हड़ताल

मांगों पर शासन स्तर से सकारात्मक पहल नहीं होने पर आंदोलन के तीसरे चरण में 9 अक्टूबर 2026 को अटल नगर नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी। इसके लिए संघ द्वारा रायपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से अनुमति भी मांगी गई है।

18 सूत्रीय मांगों में ये प्रमुख मांगें

कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना लागू करना, नवीन सेटअप स्वीकृत कर नियमित पदोन्नति, पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान के मामलों का शीघ्र निराकरण, राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा का पृथक कैडर गठित करना, अभियंता एवं लेखापाल संवर्ग की पदोन्नति, प्लेसमेंट कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी में रखना और लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण शामिल है।

इसके अलावा ₹4000 श्रम सम्मान निधि, सफाई विभाग में पदोन्नति चैनल, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित देयकों का भुगतान, प्रत्येक माह की 1 तारीख को ट्रेजरी से वेतन, NPS/GPF की राशि PRAN खाते में जमा करना, छठवें और सातवें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान तथा कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसी मांगें भी शामिल हैं।

संघ ने LSGD डिप्लोमा वसूली पर रोक, प्रतिनियुक्ति पर रोक और खुली स्थानांतरण नीति लागू करने की भी मांग की है।

कई संगठनों का समर्थन

इस आंदोलन को प्लेसमेंट कर्मचारी संघ, उप अभियंता संघ, लेखापाल संघ और मुख्य नगर पालिका अधिकारी संघ ने पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। संघ का दावा है कि आंदोलन में इन संगठनों के सदस्य भी सहभागिता करेंगे।

जिला इकाई ने कर्मचारियों से की अपील

आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिला एवं संभाग स्तर के पदाधिकारियों ने नगरीय निकाय कर्मचारियों से एकजुट होकर तीनों चरणों में सहभागिता की अपील की है। आंदोलन में संजय पाण्डेय, विकास मिश्रा, पदमा राव, पवन साहू, पंचूराम साहू, संतोष यादव, आनंद किन्डो, संतोष श्रीवास्तव, मो. अफजल, अनिल बिसेन, आनंद मरकाम और राकेश (भोलू) सहित अन्य पदाधिकारी भूमिका निभाएंगे।

अब देखना होगा कि 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों के इस चरणबद्ध आंदोलन पर शासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।

राजेश सिन्हा,8319654988