संबोधन साहित्य कला विकास संस्थान मनेंद्रगढ़ ने नागपुर हाल्ट-चिरमिरी नई रेल लाइन हेतु मुख्यमंत्री से बजट की मांग किया

मनेंद्रगढ़ एमसीबी //मनेंद्रगढ़ अंचल की 45 वर्षों से विकास हेतु प्रयासरत संबोधन साहित्य एवं कला विकास संस्थान मनेंद्रगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ माननीय भूपेश बघेल जी को नागपुर हाल्ट-चिरमिरी हेतु स्वीकृत नई रेल लाइन के केंद्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के एमओयू के आधार पर लगभग 121 करोड़ रेल विभाग को देने हेतु पत्र प्रेषित किया है.

 संस्था अध्यक्ष बीरेंद्र श्रीवास्तव ने प्रेषित पत्र की जानकारी देते हुए बताया छत्तीसगढ़ राज्य के इस पिछड़े जिले में काफी प्रयासों के बाद वर्ष 2018 में रेल मंत्रालय द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से 17 किलोमीटर की यह रेल लाइन स्वीकृत की गई है. जो भू अधिग्रहण के कार्य में विलंब होने एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की अंश राशि नहीं मिलने के कारण अपेक्षा के अनुरूप विकसित नहीं हो पा रही है. अपने सीने में दबे कोयले से परिपूर्ण इस अंचल ने पूरे देश को भाप के इंजन से चलने वाली प्रारंभिक रेल को गति देकर नगरों एवं महानगरों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. किन्तु चिंताजनक है कि यह अंचल कोयला समाप्त हो जाने के कारण अपने आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे समय में यह रेल लाइन बरवाडीह से जुड़कर इस अंचल को मुंबई कोलकाता जैसे महानगरों से जोड़ देगी.यह रेल लाइन मुंबई कलकत्ता के मध्य लगभग 400 किलोमीटर दूरी कम करते हुए  सबसे छोटी रेल लाइन होगी और छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित इस अंचल को विकास के नए आयाम उपलब्ध कराएगी. अब तक इस रेल लाइन का रेल एवं राज्य सरकार के संयुक्त सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है किंतु भू अधिग्रहण एवं मुआवजा निर्धारण का कार्य शेष है. जिसे शीघ्र पूर्ण कराते हुए रेल विभाग को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का  मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है.

संस्था उपाध्यक्ष हारून मेमन ने कहा कि संस्था वर्ष 2010 से ही इस रेल लाइन के लिए प्रयासरत है इस रेल लाइन का प्रारंभिक प्रयास तत्कालीन सांसद एवं राज्यमंत्री माननीय चरणदास महंत जी ने के द्वारा वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था जो आगे चलकर 2018 में स्वीकृत हो पाई. इस रेल लाइन के पूर्ण हो जाने से अंबिकापुर एवं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी से चलने वाली की समस्त ट्रेनों का तात्कालिक फायदा अंबिकापुर कमिश्नरी के  पांच लाख निवासियों को होगा. वर्तमान समय में यह रेल सुविधा इस अंचल के निवासियों को स्थायित्व एवं पुनर्जीवन देने हेतु उनकी भावी जीवन रेखा साबित होगी. संस्था को उम्मीद है कि इस बजट में छ.ग. की अंश राशि लगभग 121 करोड़ इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवश्य स्वीकृति प्रदान की जाएगी।