वन अधिकार पट्टों में देरी को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

वन अधिकार पट्टों में देरी को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

राजेश सिन्हा,8319654988

मनेंद्रगढ़,एमसीबी। जिले के विभिन्न ग्रामों में वर्षों से वन भूमि पर काबिज पात्र वनवासी एवं ग्रामीण परिवारों को अब तक वन अधिकार पट्टा नहीं मिलने के मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कलेक्टर एमसीबी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिले में विशेष अभियान चलाकर सर्वे कराने, लंबित दावों का शीघ्र निराकरण करने तथा पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार पट्टा प्रदान करने की मांग की।

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि एमसीबी जिले के अनेक वनवासी और ग्रामीण परिवार वर्षों से वन भूमि पर निवास एवं खेती-किसानी कर रहे हैं, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में पात्र लोगों के वन अधिकार पट्टे नहीं बन पाए हैं। इसके कारण वे अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हैं और कई शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद वन अधिकार पट्टा वितरण की प्रक्रिया में अपेक्षित गति नहीं रही है, जिससे हजारों पात्र परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वनवासियों, आदिवासियों और ग्रामीणों के अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए वन अधिकार पट्टे बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया गया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के शासनकाल में इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। इसका परिणाम यह है कि आज भी अनेक दावे लंबित पड़े हुए हैं और पात्र हितग्राही सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

गुलाब कमरो ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उद्देश्य वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को उनके अधिकार दिलाना है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आदिवासी एवं वनवासी हितों की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने में विफल साबित हो रही है।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जिले के सभी संबंधित ग्रामों में विशेष सर्वे अभियान चलाया जाए, ग्राम सभाओं के माध्यम से लंबित दावों की समीक्षा की जाए तथा पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द वन अधिकार पट्टे प्रदान किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि वनवासी एवं ग्रामीण परिवारों के हितों की रक्षा करना प्रशासन और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा इस दिशा में तत्काल ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि वनवासियों के अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस लगातार लड़ती रही है और आगे भी पूरी मजबूती के साथ लड़ती रहेगी।

खबर जागरण न्यूज (देश की आवाज) एमसीबी