किसानों की समस्या के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा ने चैनपुर सहकारी सोसायटी एवं बिजली विभाग मनेंद्रगढ में किया जोरदार प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ के किसानों को हो रही खाद संकट और अघोषित बिजली कटौती के विरोध में सहकारी सोसायटी एवम बिजली विभाग में तालाबंदी धरना कार्यक्रम किया गया ।छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को जिस प्रकार किसानी कार्यों के प्रारंभिक चरण में प्रताड़ित कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक किसान खेती प्रारंभ करने से पूर्व साख समिति पहुंचता है और वहां से खाद व कर्ज लेता है व खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। किंतु आज साख समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं किए जाने के चलते किसान चिंतित है। ऐसी दशा में वह प्राइवेट संस्थानों से खाद की खरीदी करने हेतु मजबूर हैं। जहां से कालाबाजारी स्वरूप दुगुने व तिगुने दामों पर खाद की खरीदी हेतु बाध्य है।
वहीं सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में बिजली की अघोषित कटौती से किसान अलग चिंतित है, कहीं दिनभर तो कहीं सप्ताह पंद्रह दिनों तक आपकी किसानी बिजली बंद की शिकायतें रहती है। इन दोनों विषयों को लेकर प्रदेश के किसान साथी अत्यंत चिंतित व प्रताड़ित है।
1. प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी को दूर कर किसानों को सोसायटियों के माध्यम से पर्याप्त D.A.P. व UREA प्रदाय किया जाए।
2. किसानी बिजली लाईन अटल ज्योति व ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार अघोषित रूप से व कई दिनों तक बिजली कटौती समाप्त किया जाए। सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में इस प्रकार बिजली के लिए ग्रामीणों को प्रताड़ित करना बंद करे सरकार।
3. सरकार के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट के नाम पर किसानों से की जाने वाली लूट बंद हो।
4. राज्य की काँग्रेस सरकार में किसानों के तकरीबन 70 हजार पंप कनेक्शन स्थायी हेतु लंबित है। जिनके डिमांड भुगतान हो चुके है। किसानों को स्थायी बोर कनेक्शन प्रदान किया जाय।
5. कांग्रेस सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने का वादा किया था। किसानों को 2 साल का लम्बित बोनस प्रदान करें।
6. किसानों को पूर्व के भाजपा सरकार में मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी वाली योजनाएं तात्कालिक सरकार ने बन्द कर रखी है। जिसे प्रारम्भ किया जाए।
7. राज्य सरकार ने विगत दो सालों से किसानों के बारदानों में धान खरीदी तो की है, किन्तु उसका भुगतान अब तक किसानों को नहीं किया गया। राज्य सरकार जल्द किसानों को बारदानों का पैसा प्रदाय करें।
8. राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत किसानों को विगत दो सालों से जो अंतिम क़िस्त दिया गया उसमें 30 से 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कम भुगतान हुआ। यह राशि छोटी है किंतु पूरे प्रदेश में यह लगभग 1 हजार करोड़ का घोटाला है। जब बजट प्रस्तावित होता है। तो यह कटौती क्यों होती है। जाँच का विषय है।
उक्त सभी महत्वपूर्व विषयों पर भाजपा किसान मोर्चा के मनेंद्रगढ मंडल नागपुर मंडल हसदेव मंडल के किसान मोर्चा पदाधिकारी एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता की उपस्थिति में चैनपुर सहकारी सोसायटी एवं मनेंद्रगढ़ बिजली विभाग में प्रबंधक के माध्यम से राज्यपाल जी को उक्त विषयों के संबंध में निराकरण हेतु ज्ञापन प्रेषित किया गया इस अवसर पर प्रभारी अनिल केसरवानी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रदेश कार्यसमिति सदस्य किसान मोर्चा संतोष द्विवेदी, सह प्रभारी आशीष मजूमदार जिला कोषाध्यक्ष किसान मोर्चा, सुनील मिश्रा जिला मंत्री किसान मोर्चा, अंकुर जैन जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा , आनंद ताम्रकार आईटी सेल विधानसभा प्रभारी ,विनोद गुप्ता हसदेव मंडल अध्यक्ष मनीष सिंह हसदेव मंडल महामंत्री रामचरित द़िबेदी मनेंद्रगढ़ मंडल महामंत्री प्रमोद बंसल मनेंद्रगढ़ मंडल मंत्री राजकुमार यादव मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा सभाजीत यादव मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा, दीपक देवांगन जिला सोशल मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा, संतोष वर्मा हसदेव मंडल महामंत्री किसान मोर्चा नागपुर मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा धर्मपाल सिंह रीतेश ताम्रकार एवं सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
राजेश सिन्हा