नगरपालिका कर्मचारी मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
संपादक-राजेश सिन्हा 8319654988
मनेंद्रगढ़ एमसीबी :-चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों /मजदूरों के लिए किये गये वादे एवं निकायों में व्याप्त कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण करने को लेकर संघ द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया है।नगर पालिका कर्मचारी मजदूर संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में यह उल्लेखित किया गया है कि कर्मचारी/मजदूरों के हितार्थ एवं प्रदेश के निकायों में व्याप्त अधिकारी/कर्मचारी /मजदूरों की विभिन्न समस्याओं की ओर संघ निम्नलिखित मांगों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराता है।चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुसार प्रदेश के निकायों में कार्यरत् अनियमित/ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शीघ्र नियमित किया जाये।घोषणा पत्र के अनुसार आउट शोर्सिंग के वादे को पूरा करते हुए निकायों में कार्यरत् ठेका श्रमिकों को नियमित कर ठेका प्रथा समाप्त किया जाये। आपके घोषणा के परिपालन में निकायों में पुराना पेंशन योजना लागू किया जाये एवं कर्मचारियों की दैनिक भोगी के सेवाकाल को जोड़कर गणना किया जाये। नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों को सीधे कोषालय/नगरीय प्रशासन विभाग से वेतन भुगतान किया जाये | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों में विभिन्न करों को बन्द कर दिया गया एवं चूंगी क्षतिपूर्ति नाम मात्र का दिया जाता है।जो उपयुक्त नहीं है अतः प्रति व्यक्ति 100 रूपये के हिसाब से चूंगी क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए । निकायों में वर्तमान पद स्थापना के आधार पर संशोधित सेट-अप शीघ्र जारी किया जाये ताकि अधिकारी /कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। नगरपालिक निगम की सेवा से नगर पालिका एवं नगर पंचायत सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति बंद की जाये।
नगरीय निकाय के कर्मचारियों को प्रतिमाह 5 तारीख तक वेतन भुगतान किया जाए। निकायों में जे.सी.बी. ऑपरेटर का पद स्वीकृत किया जाये।नगरीय निकाय के मिशन क्लीन सिटी में कार्यरत स्वच्छता दीदीयों का क्लेक्टर दर के आधार पर वेतन भुगतान किया जाये।
नगरीय निकाय में अध्यक्ष/महापौर / पार्षद /एल्डर मैनों का मानदेय शासन द्वारा भेजा जाये।निकायों में ऐसे पद जिनका सेवा भर्ती नियम में पदोन्नति चैनल बंद है,अतःपदोन्नत्ति चैनल बनाकर पदोन्नत किया जाए।
कलेक्टर को सौंपे अपने ज्ञापन में नगरपालिका कर्मचारी मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि उपरोक्त मांगों पर सहानूभुतिपूर्वक विचार करते हुए समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए अन्यथा कर्मचारियों/मजदूरों द्वारा आन्दोलन किया जायेगा जिसकी समस्त जवाबदारी नगरीय प्रशासन विभाग की होगी।