रेलवे कर्मचारी संघ ने जताया विरोध, गार्ड बॉक्स हटाने और ट्राली बैग देने के रेलवे बोर्ड के आदेश को बताया गैरकानूनी
खबर जागरण न्यूज़ 
रेलवे कर्मचारी संघ ने जताया विरोध, गार्ड बॉक्स हटाने और ट्राली बैग देने के रेलवे बोर्ड के आदेश को बताया गैरकानूनी
गोरखपुर ट्रेन मैनेजरों के गार्ड बाक्स को हटाने और ड्यूटी पर ट्राली बैग लेकर चलने का विरोध दर्ज करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल संघ के महामंत्री ए के सिंह के नेतृत्व में प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक से मिला ।महामंत्री ए के सिंह ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए रेलवे बोर्ड ने दिनांक 19.7.2024 एक आदेश जारी कर दिया है, कि सभी ट्रेन मैनेजर ड्यूटी पर अब अपना सारा सामान ट्राली बैग में लेकर चलेंगे ।उन्होंने कहा कि इसी मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अनिल कुमार बनाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड, महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे तथा अन्य तीन के विरुद्ध दायर वाद में दिनांक 21.2.2022 को स्टे आदेश दिया हुआ है जो आज की तिथि मे भी प्रभावित है।ए के सिंह ने कहा गार्ड बाक्स को हटाने के खिलाफ आल इंडिया गार्ड काउंसिल ने प्रशासनिक अधिकरण में वाद दायर किया था ,जिस सुनवाई नहीं होते देख काउंसिल ने न्याय प्राप्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया ,जिस पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेशित किया था कि, इस प्रकरण पर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का निर्णय आने तक गार्ड बाक्स का मामला स्थगित रहेगा तथा निर्णय आते ही स्थगन आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा ।
कैट ने जैसे ही इस मामले मामले में आल इंडिया गार्ड काउंसिल की याचिका को खारिज किया वैसे ही दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश समाप्त हो गया और तत्काल ही रेलवे बोर्ड ने 19.7.2024 को आदेश जारी कर दिया कि सभी ट्रेन मैनेजर अब ट्राली बैग लेकर चलेंगे ।
रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 21.2.2022 का कोई जिक्र नहीं किया है।ए के सिंह ने कहा कि जब इस मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च का स्थगन आदेश प्रभावी है ,तो रेलवे बोर्ड इस आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता है , रेलवे बोर्ड को इस आदेश को लागू कराने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को रद्द कराना चाहिए था ।
गार्ड बाक्स को खत्म तथा ट्राली बैग का चलन लागू करना इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अवमानना है ।पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ मांग करता है कि जब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस मामले में कोई निर्णय नहीं दे तब तक पूर्ववर्ती व्यवस्था लागू रहनी चाहिए और ट्राली बैग बांटने का काम बंद किया जाए ।
प्रतिनिधि मंडल में आर पी भट्ट, मनोज कुमार द्विवेदी, डी के तिवारी, दयाशंकर चौधरी, देवेंद्र यादव, रामकृपाल शर्मा , विश्व प्रकाश मिश्र और अनवर अली उपस्थित रहे ।
