श्रमिक विरोधी नीतियों का पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाएगा आंदोलन
गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के संयुक्त महामंत्री मंत्री आर पी भट्ट एवं सहायक मंत्री रामकृपाल शर्मा ने दिल्ली में आयोजित आई एन टी यू सी तथा एन एफ आई आर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से गोरखपुर वापस आने के बाद बताया है कि इस बैठक में केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नितियों और कानूनों में हुए बदलाव को रद्द कराने के लिए देश भर मजदूर बचाओ देश बचाओ आंदोलन होगा ।आर पी भट्ट ने कहा कि आउट सोर्सिंग के जरिए जिस तरह से श्रमिकों की पूंजी को ठेकेदार और नियोक्ता मिल कर लूट रहे हैं वो देश की बड़ी आबादी को और गरीबी की ओर ले जा रही है। जिसके भारत में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है ।
सहायक मंत्री रामकृपाल शर्मा ने कहा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन के 236 वें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नेशनल पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के बैनर तले देश व्यापी धरना प्रदर्शन और हड़ताल का निर्णय लिया गया है ।उन्होंने कहा कि रनिंग स्टाफ कैडर में 4600 तथा 4800 ग्रेड पे देने तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जैसे आपरेशन थियेटर सहायकों को 4200 का ग्रेड पे दिया जाता है, वैसे ही रेलवे अस्पताल में काम करने वाले शल्य चिकित्सा सहायकों को भी यह पे ग्रेड दिया जाए ।रामकृपाल शर्मा ने इस बैठक में यह मांग किया कि आपात स्थिति में अचानक गंभीर रूप से बीमार होने के कारण जीवन पर आए खतरे को टालने के लिए निजी सुपर स्पेशियलिटी में उपचार कराने वाले कर्मचारियों द्वारा भुगतान किए गए पैसों का का पूरा पूरा भुगतान किया जाए ,साथ ही साथ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की दरों को नये सिरे से बाजार के हिसाब से तय करने की मांग किया ।
संयुक्त महामंत्री आर पी भट्ट ने कहा कि रेलवे में खाली लगभग तीन लाख पद तत्काल भरें जाएं तथा जो भी पदोन्नतियां लम्बित है। उन्हें तत्काल पूरा किया जाए साथ ही साथ आर्टिजन के कर्मचारियों जिनकी संख्या करीब साढ़े चार लाख के करीब है उसके जूनियर और सीनियर सेंक्शन इंजीनियर में पदोन्नति की नितियां बनाई जाएं ।उन्होंने ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को भी प्रत्येक वर्ष में 6 सुविधा पास देने का प्रस्ताव रखा तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी तीन सेट सुविधा पास देने की मांग किया।उन्होंने रेलवे की जमीनों को औने पौने दामों पर बेचे जाने की जोरदार मुखालिफत किया और कहा कि रेलवे को लैंड बैंक बनाकर इन जमीनों को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि भविष्य में रेलवे के विस्तार के लिए भविष्य में कोई परेशानी न हो ।
आर पी भट्ट ने कहा कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी विभागीय चार्टर का अनुपालन किसी भी जोनल रेलवे पर नहीं किया जा रहा है।जिससे कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण में दिक्कत हो रही है।इसलिए या तो इसे शख्ति से लागू कराया जाए और यदि रेलवे बोर्ड इसे नहीं लागू करा सकता है तो इसे रद्द कर दे। कर्मचारी चार्टर का नहीं लागू होना रेलवे प्रशासन की बड़ी विफलता है ।
संपादक- राजेश सिन्हा